ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि आरआरपीआर के खिलाफ पीएमएलए के तहत आरोप लगाया जा रहा है
एनडीटीवी के लिए चीजें बिगाड़ते हुए, ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने एनडीटीवी, प्रणय और राधिका रॉय द्वरा नियंत्रित आरआरपीआर होल्डिंग्स के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत मनी ट्रायल, विदेशी सहायक कंपनियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली आगम राशि की पार्किंग और राउंड ट्रिपिंग जैसे विभिन्न मामलों में केस दर्ज किया | अल्पसंख्यक शेयरधारक संजय दत्त और क्वांटम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किये गए याचिका में न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर ने ईडी को पीएमएलए के तहत जांच पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया |
इन घटनाक्रमों ने एनडीटीवी के भविष्य को अंधकारमय बना दिया है, विशेष तौर से तब जब स्पाइसजेट के मालिक अजय सिंह घाटे में चल रही कंपनी के अधिग्रहण में विफल रहे |
कार्रवाई में देरी से नाखुश होकर, कोर्ट ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा दायर की जानी चाहिए | मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी, 2018 के लिए तैनात की गई है | कोर्ट ने 11 जनवरी, 2018 को शेयर बाजार में एनडीटीवी की अवैधता पर निष्क्रियता के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के खिलाफ अल्पसंख्यक शेयरधारक की शिकायत को भी दर्ज किया |
पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करना कंपनी के प्रमोटरों के लिए एक दुःस्वप्न है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में चार्ज किया जाएगा | सज़ा कम से कम तीन साल है और अधिकतम सात साल का कारावास हो सकता है | क्यूंकि पीएमएलए के तहत पंजीकृत एफआईआर, एनडीटीवी और उसके प्रमोटरों के निजी तौर पर नियंत्रित कंपनी राधिका रॉय प्रणय रॉय (आरआरपीआर) होल्डिंग्स के खिलाफ है, तो यह निश्चित है कि श्री और मिसेज रॉय को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कानून के परिणामों को भुगतना पड़ेगा | आरआरपीआर होल्डिंग्स में केवल दो शेयरहोल्डर्स हैं जिनमें 50 प्रतिशत प्रत्येक के साथ है – प्रणय रॉय और राधिका रॉय | शेल कंपनी भी सीबीआई जांच का सामना कर रही है और आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में भी जल्द ही पति और पत्नी को बुलाए जाने की संभावना है |
आयकर विभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय को पहले ही सूचित कर दिया कि उन्होंने एनडीटीवी पर भारी जुर्माना लगाकर अपना काम समाप्त कर दिया है | टीवी चैनल कंपनी के खिलाफ जांच एजेंसियों में देरी पर संजय दत्त के तर्क को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने तत्काल जांच का आदेश दिया है | पिछले हफ्ते, आयकर विभाग ने आरआरपीआर होल्डिंग्स द्वारा नियंत्रित एनडीटीवी के 30 प्रतिशत शेयर संलग्न किया है |
इन घटनाक्रमों ने एनडीटीवी के भविष्य को अंधकारमय बना दिया है, विशेष तौर से तब जब स्पाइसजेट के मालिक अजय सिंह घाटे में चल रही कंपनी के अधिग्रहण में विफल रहे | स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटरों के मुताबिक, हालांकि किताबों पर दिखाया गया है कि सब कुछ रॉयस और उनकी शेल कंपनी के नियंत्रण में है, पर शेयरों का एक बड़ा हिस्सा वास्तव में मुकेश अंबानी द्वारा जुड़े फर्मों द्वारा नियंत्रित किया जाता है |
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